रीटेलर को पेट्रोल-डीजल निर्धारित दर पर मिलने के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों का टैक्स और रीटेलर का कमीशन जोड़कर उपभोक्ता के लिए प्रति लीटर पेट्रोल-डीजल की अंतिम कीमत निर्धारित होती है. हालांकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें निर्धारित करने का पूरा फॉर्मूला सरकारी कंपनियां गोपनीय रखती हैं.
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